अमिता माझी, प्रशिक्षार्थी पत्रकार
सिन्धुली, असार १५ – “बाल श्रम गर्न हुँदैन, बाल श्रम रोकौं” भन्ने नारासहित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले हरेक वर्ष विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। तर यस्ता कार्यक्रमले व्यवहारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। अझै पनि सिन्धुलीका प्रमुख शहरहरूमा खुलेआम बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
जिल्लाको विभिन्न होटल, रेष्टुरेन्ट, चिया पसल, ग्यारेज, सवारीसाधन मर्मत केन्द्र तथा निर्माणस्थलहरूमा १२ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका दृश्य आम देखिन्छन्। तीमध्ये धेरैजसो विद्यालय जान छुटेका बालबालिका हुन्, जो पारिवारिक गरिबी, अभिभावकको अव्यवस्था, वा अवसरको अभावमा बालश्रममा संलग्न छन्।
संवैधानिक प्रतिबन्ध र कानुनी व्यवस्थाहरू
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (४) अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरिएको छ। त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षमुनिका सबै व्यक्तिलाई ‘बालबालिका’ को परिभाषामा राखी उनीहरूलाई जोखिमयुक्त र अमानवीय काममा संलग्न गराउन निषेध गरेको छ।
तर व्यवहारमा यी कानुनहरू पालना गराउने निकायहरू मौन छन्। बाल श्रम नियमन गर्ने निकाय, स्थानीय सरकार, बाल अधिकार मञ्च लगायत सरोकारवाला निकायहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नहुनुका कारण समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ देखिएको हो।
बाल श्रम बढ्नुका कारणहरू
सामान्यतया गरिबी, अशिक्षा, अभिभावकको लापरवाही, र वैदेशिक रोजगारमा गएका आमाबुवाको अभाव जस्ता कारणहरूले बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन्। साथै, कतिपय व्यवसायी सस्तो श्रमशक्ति पाउने लोभमा बालबालिकालाई काममा लगाउने गर्छन्।
के गर्नु पर्छ ?
बाल श्रम रोक्नका लागि केवल नारा र गोष्ठी पर्याप्त छैन। सरकारी संयन्त्रको सक्रियता, सामुदायिक सचेतना, तथा अभिभावकहरूमा शिक्षा र जिम्मेवारीबोध जगाउने खालका दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक छन्। साथै, विद्यालय-मैत्री वातावरण बनाउँदै सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउने पहल प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
यदि राज्य र समाजले मिलेर यथार्थमा काम नगरे बाल श्रम अन्त्य गर्ने सपना केवल नारा मात्र बन्नेछ।
